Union Budget 2024: तरुण, महिला, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा!

१ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर, आता केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज मंगळवारी २३ जुलै २०२४ रोजी लोकसभेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सादर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केलेला हा ७वा तर मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर त्यांनी सादर केलेला हा पहिला अर्थसंकल्प आहे.

१ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात फार काही धोरणात्मक बदल करण्यात आले नव्हते. तसेच देशातील मध्यमवर्गीय गटासाठी काही खास योजनाही जाहीर करण्यात आल्या नव्हत्या. पण, यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2024) महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, तरूण, रोजगार यांच्याशी निगडित अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.

Union Budget 2024 चे ठळक मुद्दे:

२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करून तरुणांसाठी ५ योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेचा ५ कोटींहून अधिक तरुणांना फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अजून ३ योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.

कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे डिजिटल पायाभूत योजनांचा फायदा शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींना होईल. यासाठी नोंदणीच्या कक्षेत 6 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनी येतील.

पूर्वेकडील राज्यांना देशाच्या प्रगतीचे इंजिन बनवण्याचा सरकारचा मानस असून, या अर्थसंकल्पातून बिहारमध्ये 3 एक्सप्रेसवे बांधण्यात येणार आहेत. तसेच २६ हजार कोटी रुपये खर्चून हे नवीन रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. तसेच गया शहरात इंडस्ट्रियल हब तयार करण्यात येणार आहे.

उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी EPFO सह इतर योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. ३० लाख तरुणांना याचा फायदा होणार आहे.

प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी, २ वर्षांसाठी कंपन्यांना दरमहा ३-३ हजार रुपये प्रतिपूर्ती मिळेल. ५० लाख लोकांना याचा फायदा होणार आहे.

तसेच फॉर्मल सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे एक लाख पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. 2 लाखांहून अधिक तरुणांना याचा फायदा होईल.

शेतीची उत्पादकता वाढावी म्हणून शेतीविषयक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. हवामानानुसार पिकांचा विकास व्हावा म्हणून हे संशोधन करण्यात येईल.

तसेच मुद्रा कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. या योजनेंर्गत आता १० ऐवजी २० लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे.

त्याचप्रमाणे ग्रामीण विकासासाठी सरकारने २.६६ कोटींची तरतूद केली आहे.

औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात 12 औद्योगिक उद्यानांची घोषणा करण्यात आली आहे.