Maharashtra राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे थांबणार का झाडांची कत्तल?

महाराष्ट्राचे (Maharashtra) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) विविध क्षेत्रांवर परिणाम करणाऱ्या घटकांबाबतीत विविध निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) नव्हे तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य देखील उपस्थित होते.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत १२ विविध निर्णय घेण्यात आले, ज्यात जलसंपदा विभाग, शेतकरी, आदिवासी आणि वन विभागासंबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जरी विविध निर्णय घेण्यात आले असले, तरी सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारा निर्णय म्हणजे वन विभागाशी संबंधित निर्णय.

राज्य सरकारने महाराष्ट्रात (Maharashtra) झाडांची वरचे वर होणारी कत्तल लक्षात घेत, यापुढे झाड तोडल्यास ५० हजार रुपये इतका दंड भरावा लागेल, अशी घोषणा केली आहे. यापूर्वी फक्त विनापरवानगी झाडं तोडणाऱ्यांकडून फक्त १ हजार रुपये इतका दंड आकारला जात होता. त्यामुळे झाडं तोडताना कुणीही फार विचार करत नसे. पण, राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे वन विभागाला झाडांची कत्तल करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई करता येणार आहे.

Maharashtra राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील मुख्य निर्णय:

• शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन योजना राबवल्या जाणार आहेत. वैनगंगा – नळगंगा या नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. (जलसंपदा विभाग)
• प्रकल्पबाधितांना सदनिका देण्याच्या प्रकल्पासही मान्यता देण्यात आली आहे. (गृहनिर्माण विभाग)
• लहान शहराच्या विकासाला आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला वेग देण्यासाठी, कर्ज उभारण्याच्या निर्णयाला मान्यता मिळाली आहे. (नगरविकास विभाग)
• आदिवासी विभागतील शिक्षकांना अनुसरून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. (आदिवासी विकास विभाग)
• अनुसूचित जाती जमातीचे जात आणि वैधता प्रमाणपत्र मिळताना येणाऱ्या अडचणी आता दूर होणार आहेत. याकरिता, अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.(आदिवासी विकास विभाग)
• विना परवानगी झाडं तोडल्यास भरावा लागणार 50 हजार रुपये दंड. (वन विभाग)
• महाराष्ट्र (Maharashtra) लॉजिस्टिक धोरण राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामुळे पाच वर्षात राज्याला तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते. (उद्योग विभाग)
• कागल येथे आयुर्वेदिक महाविद्यालय, तर आजरा तालुक्यात योग आणि निसर्गोपचार महाविद्यालय उभारले जाईल. (वैद्यकीय शिक्षण)
• न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना यांना रिटायरमेंटनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा पुरवल्या जाणार आहेत. (विधी व न्याय विभाग)
• सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्ट अशा संस्थांना शुल्कात १०० टक्के सूट मिळेल. (महसूल विभाग)
• जुन्नरमधील श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेला अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. (सहकार विभाग)
• ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान राबविले जाईल. अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकवण्यात येणार आहे. (सांस्कृतिक कार्य विभाग)