Ladki Bahin Yojana कायमची बंद होणार?

राज्यात निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रातही मध्यप्रदेशप्रमाणे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) लागू करण्यात आली आहे. महिला मतांवर निशाणा साधण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ही घोषणा जाहीर केली आहे. जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता यावा म्हणून या योजनेच्या निकषात बरेच बदल करण्यात आले. अर्जाची तारीख बदलून ३१ ऑगस्ट करण्यात आली. तसेच १४ ऑगस्ट रोजी महिलांच्या खात्यात या योजनेचे पैसे जमा होणार आहेत. पण, आता ही योजना बंद पडू शकते अशीही बातमी आता समोर येत आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) जेव्हा राज्यात जाहीर करण्यात आली, तेव्हा या योजनेला विरोधकांनी कसून विरोध केला. या पूर्वी विरोधकांनी ‘तिजोरीत पैसे नसताना हि योजना निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून सुरु केल्याचा आरोप देखील शिंदे गटावर केला होता. अशातच आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) विरोधात वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) बंद कर यावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता मंगळवारी, ६ ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) काय निर्णय देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

का केली Ladki Bahin Yojana विरोधात याचिका दाखल?

नवी मुंबई येथील नावेद मुल्ला (Naved Mulla) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात हि याचिका दाखल केली आहे. १४ ऑगस्ट रोजी वितरित करण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय. याचिकाकर्ते नावेद मुल्ला यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, “आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन राज्य सरकारने हि योजना सुरु केली आहे. हि एक भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना अमिश दाखवण्याचा एक प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करू शकत नाही,” असे त्यांनी म्हंटले आहे.

याचिकाकर्ते नावेद मुल्ला यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, “आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन राज्य सरकारने हि योजना सुरु केली आहे. हि एक भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना अमिश दाखवण्याचा एक प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करू शकत नाही,” असे त्यांनी म्हंटले आहे.

याचिकाकर्ते नावेद मुल्ला यांनी याचिकेत पुढे म्हटल्यानुसार, “एरवी सामान्य लोकांना चॉकलेट घेतले तरीही त्यावर जीएसटी भरावा लागतो. अन्य गोष्टींवरही सामान्य जनता २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी भरते. हे पैसे फुकट वाटण्यासाठी नाहीत. लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे,” असे याचिकाकर्त्यांनी म्हंटले आहे.

राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्ष अगदी जोमाने तयारीला लागले आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडीत यांदाचीनी निवडणूक फार चुरशीत लढवली जाणार आहे. याच दरम्यान महायुती सरकारने महायुती सरकारने निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेला लोकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. पण, महायुतीच्या याच हुकुमी एकक्याला रिंगणातून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळं आता येत्या निवडणुकीवर याचा काय परिमाण होतो आणि महायुती सरकार यावर काय म्हणतेय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.