Table of Contents
मुंबई (Mumbai) ही महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. तर मराठी भाषिकबहुल शहर अशीही मुंबईची ओळख आहे. पण, याच मुंबईत आता मराठी माणसाला हक्काचं घर मिळत नसल्यामुळे किंवा मुंबईच्या बाहेर मराठी माणसाचं होणारं स्थलांतरण वाढत असताना उबाठा सेनेने सरकारकडे मुंबईत नव्या इमारतींमध्ये मराठी माणसासाठी ५० टक्के घरं आरक्षित करण्याची मागणी केली आहे.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (UTB) सेनेचे नेते आमदार अनिल परब यांनी या संबंधीचा कायदा तयार करण्यात यावा यासाठीचे अशासकीय विधेयक विधानमंडळ सचिवालयात मांडले आहे. तसेच हे विधेयक मान्य करून, विधामंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची मंजुरी द्यावी अशी विनंती देखील परब यांनी केली आहे.
Mumbai शहरात वाढल्या मराठी माणसाला घर नाकारण्याच्या घटना
मुंबई शहर जरी महाराष्ट्रात असले तरी येथे राहणाऱ्या मराठी भाषिक नागरिकांना मुंबईतल्या दक्षिण मुंबई आणि मध्य मुंबई या उच्चभ्रु भागात घरे नाकारल्याचे प्रकार वरचेवर घडत आहेत. तसेच अलीकडे मुलुंड भागात तृप्ती देवरुखकर यांना व्यवसायासाठी जागा नाकारल्याची बाब समोर आली, आणि त्यानंतर विले पार्ल्यातील पंचम संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहीत मराठी माणसासाठी मुंबईत ५० टक्के घरं आरक्षित करण्याची मागणी केली. आता हीच मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेने लावून धरली आहे आणि यासंबंधीचे विधेयकसुद्धा त्यांनी मांडले आहे.
नाहीतर होणार सहा महिन्याच्या तुरुंगवासाची आणि १० लाख रुपये दंडाची शिक्षा
मुंबईत (Mumbai) राहून मराठी माणसाला घरे मिळत नाहीयेत. परप्रांतीयांच्या अरेरावीला त्याला सामोरं जावं लागतंय. तसेच मुंबईत घरं उपलब्ध होत नसल्यामुळे मराठी माणसांचं स्थलंतरही अलीकडच्या काळात वाढलंय आणि तेच रोखण्यासाठी अनिल परब यांनी सरकारकडे ही मुंबईतील होणाऱ्या नव्या इमारतींमध्ये मराठी माणसासाठी ५० टक्के घरं आरक्षित करण्याची मागणी केली आहे. घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी विकासकाची असेल आणि त्याने तसे न केल्यास त्याला ६ महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा मग १० लाख रुपये दंड, किंवा दोन्ही शिक्षांना सामोरे जावे लागेल, अशी मागणीही परब यांनी केली आहे.
Add Comment