Mumbai शहरातील शाळा राहणार का ६ ऑगस्टला बंद?

शासन स्तरावर शिक्षण विभागाने केलेल्या अनेक मागण्या अनुत्तरित राहिल्या आहेत. उद्भवलेल्या अनेक समस्यांमुळे अनुदानित शाळा आणि त्यातही विशेषतः मराठी अनुदानित शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ व अनेक शैक्षणिक संघटनांनी यापूर्वी प्रयत्न केले आहेत. तसेच शिक्षक आमदारसुद्धा सातत्याने शिक्षकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण या प्रश्नांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे आता २८ संघटनांनी एकत्र येऊन ६ ऑगस्ट रोजी शाळा बंद आंदोलन पुकारणार असल्याचे सांगितले आहे.

महाराष्ट्रातील राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेने या आंदोलनासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी संस्थाचालक संघटना, शिक्षक व शिक्षकेतर सर्व संघटना अशा २८ संघटनांना सोबत घेऊन ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्रभर एकच दिवशी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिवशी मुंबईसह (Mumbai) महाराष्ट्रातील सर्वच भागातील शाळा आणि कॉलेज बंद ठेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचे ठरवण्यात आले आहे. तसेच हा मोर्चा काढून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात म्हणून निवेदन पण देण्यात येणार आहे.

Mumbai आणि महाराष्ट्रात होणाऱ्या शाळा बंद आंदोलनाच्या या आहेत मागण्या:

1. १५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे.
2. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा.
3. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे.
4. पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी.
5. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता मिळाव्यात.
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी.
7. अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० % शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी.
8. शाळेमध्ये कला व किडा शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळावी.
9. शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना अमलात आणावी.
10. २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी.
11. मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे.
12. अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करावे.
13. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे, तसेच २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे.
14. केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय पदावर पदोन्नत्या / नियुक्त्या त्वरीत कराव्यात.
15. क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंबित राहतात, सेवा हमी कायद्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे.