सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, SC आणि ST जातींच्या वर्गवारीबाबत घेतला निर्णय

देशात आणि राज्यात सध्याच्या घडीला जर कोणता मुद्दा सगळ्यात जास्त गाजत असेल तर तो आहे, जाती आणि धर्माचा मुद्दा. राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षण विरुद्ध ओबीसी आरक्षण अशी लढत सुरू असताना. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय ओबीसी किंवा मराठा आरक्षणासंबंधी नसून, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्याशी संबंधित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काल (गुरुवार, १ ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींबाबत एक महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) वर्गवारी करता येणार आहे. या वर्गवारीमुळे आरक्षणाचा अधिकार क्रम ठरवण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे.

यापूर्वी २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) कोणत्याही राज्याला वर्गीकरण करता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. मात्र गुरुवारी जाहीर झालेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) वर्गवारी करण्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बऱ्याच अर्थाने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

सर्वोच्च अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) वर्गवारी करून आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर करताना म्हंटले की, केंद्रापेक्षा राज्यांकडूनच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. एससी आणि एसटी हे दोन्ही प्रवर्ग एक नाहीत, त्यामध्ये उपजाती, पोटजाती आहे.

ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणाच अधिक प्रभावीपणे करु शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करु शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

SC आणि ST ला लागू होणार का नवे निकष?

आतापर्यंत देशात ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींनाच फक्त क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक उत्पन्न असणारे लोक क्रिमीलेअर गटात वळतात, त्या प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळतच नाही किंवा मग कमी आरक्षण मिळते. आता हेच निकष अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) लागू होणार आहे. या जातींची आता क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर आहे वर्गवारी केली जाईल.