लाडकी बहीण योजनेमुळे Supreme Court ने सरकारला धरले धारेवर…

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) जाहीर केली आहे. पण, आता याच योजनेमुळे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. योजनेसाठी पैसे आहेत, पण नुकसानाचे पैसे देण्यासाठी पैसे नाहीत, असे खडेबोल कोर्टाने सुनावले आहेत.

वनजमिनीत होणारे इमारती बांधकामाचे प्रकल्प आणि बाधितांना नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्यसरकारला सुनावले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ योजनेतर्गत मोफत वाटपासाठी निधी आहे, परंतु जमिनीच्या नुकसानाचे पैसे देण्यासाठी नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

वनजमिनीत होणारे इमारती बांधकामाचे प्रकल्प आणि बाधितांना नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्यसरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारकडे ‘लाडली बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ सारख्या योजनांतर्गत मोफत वाटप करण्यासाठी निधी आहे, परंतु जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निधी नाही.

न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि संदीप मेहता यांच्या बेंचने राज्यसरकारला आत १३ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे, आणि उत्तर न दिल्यास मुख्य सचिवांना कोर्टात हजर राहण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टात सध्या महाराष्ट्रातील वनजमिनींवर इमारत बंधण्यावरून केस सुरू आहे.

राज्यसरकारने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या जमिनींचा ताबा सुप्रीम कोर्ट प्रायव्हेट कंपनीकडे देण्यात यशस्वी ठरले आहे. महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की, ही जमीन शस्त्रास्त्र संशोधन विकास आस्थापना (ARDEI) या केंद्राच्या संरक्षण विभागाच्या ताब्यात होती. सरकारने सांगितले की ARDEI ने ताब्यात घेतलेली जमीन नंतर एका खाजगी पक्षाला दुसऱ्या जमिनीच्या बदल्यात देण्यात आली. मात्र, खासगी पक्षाला दिलेली जमीन वनजमीन म्हणून अधिसूचित करण्यात आल्याचे नंतर उघड झाले.

काय म्हणाले Supreme Court?

महाराष्ट्र राज्य सरकारला फटकारताना सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, ‘आमच्या 23 जुलैच्या आदेशानुसार आम्ही तुम्हाला (राज्य सरकारला) प्रतिज्ञापत्रावर जमिनीच्या मालकीबाबत तुमची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तुम्ही तुमचा जबाब नोंदवणार नसाल तर तुमच्या मुख्य सचिवांना पुढच्या वेळी हजर राहण्यास सांगू. तुमच्याकडे ‘लाडली बहिण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ अंतर्गत मोफत वस्तू वाटण्यासाठी पैसे आहेत, जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निधी नाही.