Table of Contents
राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू होऊन ६ दिवस झाले आहेत. राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प अधिवेशनात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला असून आता देशाचा अर्थसंकल्प कधी सादर होतोय यावर सर्वांचे लक्ष आहे. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या अन् राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) केंद्रात सत्तेत आली. त्यानंतर निर्मला सीतारमन यांना पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थमंत्रिपदी नियुक्त करण्यात आले. आता २०२४-२०२५ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प नक्की कधी सादर होतोय ह्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
कधी होणार Budget 2024-25 सादर?
अर्थसंकल्प सादर करण्याचे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) यांचे अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी चर्चा आणि बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. त्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना भेटून त्यांची मते, मागण्या आणि अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा जाणून घेत आहेत. आतापर्यंत २२ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल अशी चर्चा सुरू होती. मात्र आता तारखेच्या बाबतीत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. झी बिझनेसच्या वृत्तानुसार अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तारखेमध्ये बदल झाल्याचे समोर येत आहे. त्यांच्या वृत्तानुसार २२ जुलै रोजी आर्थिक सर्व्हे तर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा पूर्ण अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी सादर केला जाऊ शकतो. २२ जुलै रोजी मान्सून सत्रचा श्रीगणेशा होईल आणि याच दरम्यान आर्थिक सर्व्हे आणि अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
मोदी ३.० चे पहिले पूर्ण बजेट
मोदी सरकार केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे आणि त्याच्या या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या अर्थमंत्री म्हणून ७ व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून पाच वेळा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला आहे तर, या वर्षी सुरुवातीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे आता मोदी ३.० अर्थसंकल्पाकडून लोकांना खूप अपेक्षा लागून राहिल्या आहेत. तसेच वाढत्या महागाईत दिलासा मिळावा म्हणून कुठेतरी यंदाच्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना आयकरात थोडीशी सूट मिळेल अशी आशा करण्यात येत आहे. मुख्यत्वे सध्याच्या महागाईच्या काळात ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. एकीकडे उत्पन्नाचे योग्य असे साधन उपलब्ध नसल्यामुळे आणि दुसरीकडे वाढत चालल्या महागाईमुळे त्यांना रोज तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे या अर्थसंल्पात त्यांच्यासाठी सुद्धा काही योग्य आणि पूरक निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा केली जात आहे.
Add Comment